Tuesday, August 30, 2011

Who says saree isnt sexy, hot















जर्मन अखबारों में अन्ना का सैलाब


जर्मनी के अखबारों में लगातार दूसरे हफ्ते अन्ना हजारे छाए हुए हैं. जर्मनी के ज्यादातर बड़े अखबारों का मानना है कि भारत की राजनीति में भ्रष्ट नेताओं कमी नहीं है. यही वजह है कि जनता अन्ना हजारे के साथ खड़ी है

74 साल के अन्ना हजारे इस तरह डटे हैं कि सरकार और शायद पूरे राजनैतिक ढांचे को अपच हो रही है. वर्षों से नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले हजारे ने इसी वजह से जनांदोलन शुरू किए. यह मानना है सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों में से एक फ्रांकफुर्टर अलगेमाइने साइटुंग का.

इस बीच 'टीम अन्ना' न्यू मीडिया के साथ भी खेल रही है. अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के बाद ही फेसबुक पर 18,000 लोगों ने उनकी रिहाई

की मांग की थी. साथ ही मंगलवार तक 4.5 लाख लोगों ने फेसबुक पर उनके अभियान 'भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत' पर लाइक बटन दबाया था. साथ ही आपके आईफोन पर भी ऐप के जरिए अन्ना हजारे के बारे में ताजा जानकारी मिल सकती है. यूट्यूब पर एक लाख से भी ज्यादा लोगों ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिल्माया गया वीडियो दे

खा

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भ्रष्ट राजनीतिज्ञ भारत में सभी पार्टियों के अंदर मिल सकते हैं. यह कहना है नॉयज्यूरिषर साइटुंग का. लेकिन सत्तारूढ कांग्रेस पार्टी का अपनी कम होती जा रही विश्वासनीयता में बड़ा हाथ है. और इसलिए जनता का गुस्सा जायज है.


अब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन

सिंह से ऐसी बातों की मांग की जा रही हैं जो बिलकुल अजीब हैं और राजनीतिक ढांचे को देखते हुए कभी अमल में नहीं लाए जा सकती हैं. इसकी वजह यह है कि भारत में किसी कानून को पारित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है. संविधान के मुताबिक कोई भी सरकार संसद में लंबे समय के लिए चलने वाले संवाद के बिना कोई कानून को ऐसे वैसे पास नहीं करा सकती है. लेकिन शायद यह अन्ना हजारे भूल चुके हैं. क्योंकि उन्होंने पिछले रविवार (21.8.2011 ) को कहा कि जनता यानी उनके सभी समर्थक चुनावों में चुने गए

प्रतिनिधियों से उपर है.

यदि हजारे की बात मानी गईं तो मंत्री, सांसद और अधिकारी एक स्वतंत्र संस्था द्वारा कड़ी सजा पा सकते हैं, यदि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं. जनलोकपाल बिल की वजह से देश के शक्तिशाली लोगों को अपनी गलतियों पर जवाब देना होगा, यह बातें जनता को उत्साहित कर रही हैं, म्यूनिख से प्रकाशित दैनिक स्यूड डॉयचे साइटुंग लिखता है.

सिर्फ व्यवहार और कपड़ों को देखते हुए ही नहीं, बल्कि अन्ना हजारे को देखते हुए महात्मा गांधी की याद आती है. हजारे खुद यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह गांधीजी के नैतिक वारिस हैं. गांधीजी ने किसी जमाने में अपने अनशनों के जरिए ब्रिटिशों को देश से निकाला था. लेकिन गांधीजी के समय में उपनिवेशवाद ही सबसे बडी समस्या थी, अब हजारे के मुताबिक देश में भ्रष्ट एलीट (

उच्च वर्ग) की समस्या आ गई है. यह जनता को गांधीजी और हजारे के बीच समानताओं को नहीं समझा पाता है, उसे सिर्फ जिस मंच पर अन्ना हजारे अपना अनशन कर रहे हैं उसके पीछे लगाए हुए फोटो को देखना है, जिसपर ब्लैक एंड व्हाईट में विशाल गांधीजी दिख रहे हैं

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भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में 38 ऐसी समूहिक कब्रों में जिनके बारे में पता नहीं था, 2730 शव मिलें हैं. औपचारिक तौर पर राज्य के मानवाधिकार आयोग ने इसकी पुष्टि की है. जांच की रिपोर्ट फिलहाल कश्मीर वादी के उन चार इलाकों पर सीमित हैं जहां 1989 में शुरू हुए उग्रवाद की जड़ें हैं. उग्रवाद में अलगाववादी पाकिस्तानी समर्थकों भारतीय सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसा कि बर्लिन के दैनिक टागेस साईटुंग का कहना है.

पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक कश्मीर में चल रही लड़ाई वहां के स्थानीय नागरिकों की लड़ाई है. लेकिन यह बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान वहां के अलगाववादियों की खूब मदद कर रहा है. लेकिन यह भी सच है कि भारत की सरकार वहां कुछ अंदरुनी बातों की अनदेखी कर रही है जो इस पूरे विवाद को इतना जटिल बना रही हैं. इसके अलावा कुछ विशेष कानून भारतीय सैनिकों और पुलिसकर्मियों को जो वहां तैनात हैं, सजा से बचाते हैं. ताजा रिपोर्ट की मांग है कि डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की शिनाख्त की जाए. लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्लाह का कहना है कि एक नए आयोग के जरिए पूरे विवाद में सभी पक्षों के मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच होनी चाहिए.

अंत में एक नजर पाकिस्तान पर. लीबिया के शासक गद्दाफी ने कई सालों तक जनसंहार के हथियारों को पाने का सपना देखा था ताकि वह और शक्तिशाली बन पाएं. लेकिन हथियार को पाने के उनके सभी प्रयास आखिरकार असफल रहे हैं, जैसा की स्यूड डॉयचे साइटुंग अखबार का कहना है.

जब क्रांति के नेता गद्दाफी जवान था, तब से ही वह एटम बम का सपना देख रहे थें. 1974 और 1974 के बीच उन्होंने इस मकसद से अपने लोगों को त्रिपोली से कराची भेजा था, ताकि वह गुप्त तरीके से सैंकड़ों करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में जमा करें. यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने लीबीया की मदद से ही अपना पहला एटम बम तैयार किया, जिसे बहुत उत्साह के साथ पहला इस्लामी बम कहा जाता रहा है. अपनी मदद के बदले में गद्दाफी की मांग यह थी कि पाकिस्तान को अब उनके लिए एक एटम बम तैयार करना है. लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ. पाकिस्तान की सरकार ने सिर्फ एक स्पोर्ट स्टेडियम को गद्दाफी का नाम दिया

राजीव के हत्यारों को आठ हफ्ते का जीवनदान


मद्रास हाई कोर्ट ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा देने पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने तीनों दोषियों को आठ हफ्ते की अंतरिम राहत दी है. केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस

मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि हत्यारों की क्षमा याचिका पर विचार करने में काफी लंबा वक्त लगाया गया. अदालत ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु पुलिस के लिए नोटिस भी जारी किया. अदालत ने पूछा कि दोषियों की क्षमा याचिका पर फैसला करने में 11 साल क्यों लगे.

जस्टिस सी नागप्पन और एम सत्यनारायणन की बेंच ने मामले को कानून के सामने एक प्रश्न बताया. तीनों दोषी जेल में 20 साल की सजा काट चुके हैं. सवाल यह है कि इतनी सजा काटने के बाद भी क्या फांसी देना जायज है. वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी फांसी की सजा का विरोध कर रहे हैं.

राजीव गांधी की हत्या के तीन दोषियों मुरगन, संथन और पेरारीवलन ने फांसी के खिलाफ भारतीय राष्ट्रपति से क्षमा की याचिका की. राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसी महीने दोषियों की याचिका ठुकरा दी. इसके बाद तीनों को फांसी देने के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की गई. लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद तीनों को करीब दो महीनों की राहत मिली है.

राजनीतिक मुद्दा बनी सजा

अदालत का फैसला आने के बाद लोग चेन्नई में कोर्ट के बाहर जश्न मनाते दिखे. तमिलनाडु में इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है. डीएमके नेता वाइको ने फांसी की सजा का विरोध किया है. मंगलवार को अदालती कार्रवाई के दौरान वह भी कोर्ट में मौजूद रहे. अन्य पार्टियां भी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदले जाने की मांग कर रही हैं. मानवाधिकार संगठनों की भी ऐसी ही दलील है.

इस बीच तमिलनाडु सरकार ने सजा को लेकर विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास किया है. प्रस्ताव में राष्ट्रपति से सजा पर पुर्नविचार की अपील की गई है. लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव का प्रस्ताव किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है.

राजीव गांधी हत्याकांड

21 मई 1991 को लिट्टे ने एक आत्मघाती दस्ते की मदद से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी. तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक रैली के दौरान लिट्टे की महिला आत्मघाती हमलावर धानु राजीव के पैर छुने के लिए बढ़ी और झुकते ही उसने खुद को उड़ा दिया. राजीव गांधी समेत 15 लोग मौके पर मारे गए. महिला आत्मघाती हमलावर का पता एक फोटो से चला. धमाके में कैमरामैन भी मारा गया लेकिन ब्लास्ट से ठीक पहले उसके द्वारा ली गईं तस्वीरों से अहम सुराग मिले.

अदालती कार्रवाई

मामले की सुनवाई के लिए चेन्नई में टाडा की विशेष अदालत लगाई गई. टाडा कोर्ट ने 26 लोगों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. अदालती कार्रवाई पर कानून के विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने आपत्ति जताई. अदालत पर निष्पक्ष सुनवाई न करने के आरोप लगे. फांसी की सजा पाने वालों में एक 17 साल का किशोरी भी थी. नियमों के तहत दोषियों को टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति नहीं थी. टाडा कोर्ट ने पुलिस में दर्ज बयानों को सबूत माना.

हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया. अधिकतर आरोपियों ने सर्वोच्च अदालत से कहा कि पुलिस ने दबाव डाल कर उनसे बयान उगलवाए. सुप्रीम कोर्ट ने 26 में सिर्फ चार दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी. अन्य को अलग अगल किस्म की जेल की सजा सुनाई गई. भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई कभी यह साफ नहीं कर सकी कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश कब रची गई.

Monday, August 29, 2011

Lotere Congressee ki photogallery | Rapist Rahul Gandhi

Rapist Rahul GAndhi, why media and government dont take actions yet
Why media dont highlighting such issues, they also corrupt under goverment










Can't commute death sentence of Rajiv killers: Jayalalithaa

Chennai: Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalithaa on Monday said she does not have the power to commute the death sentence of the three convicts in former prime minister Rajiv Gandhi's assassination case.

'I don't have the power to commute the death sentence of the three convicts. They should appeal to the president again,' Jayalalithaa said in the state assembly.

She said the chief minister cannot do anything after the president rejects the mercy petition.

Referring to the suicide of Senkodi, who Sunday set herself afire to press for the commutation of the death sentences of the three convicts, Jayalalithaa appealed to the people not to resort to such acts.

On Aug 11, President Pratibha Patil rejected the mercy petitions of Murugan, Santhan and Perarivalan - all linked to LTTE and sentenced to death for involvement in the 1991 assassination. The three are to be hanged Sep 9.

A woman suicide bomber blew herself up killing Gandhi, who was prime minister of India from 1984 to 1989, at an election rally in Sriperumbudur near Chennai May 21, 1991.

Leaders of various political parties, including Congress ally DMK, have demanded that the death sentences be overturned.

To counter China, India needs to do naval diplomacy


It was 500 years ago that the Portuguese captu

red the Malacca Strait, establishing supremacy in the East Indies. Despite limited military might, Portugal set up active sea-trading outposts in Asia such as Goa, Malacca, Kochi, Macau and Nagasaki and controlled trade between Europe and Asia.

The region between the Strait of Malacca and the Gulf of Aden is now hailed as the 'centrestage of the 21st century'. If India has to graduate from being a regional power to a great power in Asia-Pacific, it needs to control these vital links in the Indian Ocean.

India shows both continental and maritime country characteristics. W

ith a growing economy, it can re-link its historical maritime and cultural contacts politically through naval diplomacy.

For example, India's 'Look East' policy boosted its trade relations with Southeast Asia, complemented by naval diplomacy which involved regular visits of Indian Navy officers to Southeast Asia. However, there's a need to extend India's Look East policy till the South Pacific by utilizing its peninsular characteristic for its strategic objective. For this, one must draw lessons from history.

India's relations with countries such as Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand and Indonesia are historically interlinked. So far, India hasn't fully understood the strategic dimensions of its winding coastline as other great powers did in the 19th and 20th centuries.

Countries such as Britain, the US and Japan (naval powers) and the Soviet Union, Germany and France (continental powers) maximized their geographic position to exert maximum strategic maneuvering when they were considered Great Powers.

Though India has failed to tap these long lost relations, it's now the time to revisit the cultural ties with the atolls and island nations from the west of the Indian Ocean till South Pacific. This can act as a counter-weight to China's String of Pearls strategy which involves building bases around India's peninsular region.

China started this by building a deep sea port in the southern coast of Sri Lanka, at Hambantota. Second, China has helped Pakistan build a deep sea port in Gadara in Balochistan. Third, China has started to court the littoral states in the Indian Ocean such as the Maldives, Mauritius and Seychelles through what is called yuan diplomacy in exchange for naval bases.

To counter China's encircling in the Indian Ocean, India's naval diplomacy should mean sending naval officers on routine trips to atolls and having regular exchanges at the naval officers' level.

Second, India should initiate more bilateral trade pacts and multilateral initiative in the Indian Ocean region by strengthening the regional multilateral organizations such as the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and the Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation.

If India wishes to graduate itself from being a regional power to a great power, it will need to counter China's influence in its own sphere of influence in the Indian Ocean.

Sunday, August 28, 2011

Three Indian journalists killed in six months

Mumbai, June 14 (IANS) Jyotirmoy Dey was the third journalist in India to be killed in the past six months, a media watchdog said Tuesday.

There have also been 14 attacks on the Indian media in the same period. In all the cases, investigations are under way but no arrest has been made, said Geeta Seshu of the Free Speech Hub (FSH) of The Hoot.

Dey, a Mid-Day reporter who used to write on the Mumbai underworld, was shot dead June 11 by four motorcycle borne men.Sushil Pathak, a journalist with Dainik Bhaskar in Bilaspur, Chhattisgarh, was shot dead Dec 20 while returning home.

The general secretary of the Bilaspur Press Club, Pathak's case was later handed over to the Central Bureau of Investigation by Chief Minister Raman Singh following pressure by media groups and the opposition.

On Jan 23, reporter Umesh Rajput of Nai Duniya was shot dead by two masked assailants on a motorcycle. A threatening note was found near the scene of the crime.

It said: 'Khabar chaapna band nahi karoge toh mare jaoge' (If you don't stop publishing news, you will be killed).'

The Free Speech Tracker, set up last year by FSH to monitor instances of violations of the freedom of speech and expression, says attacks on journalists and intimidation of editors and writers continue unabated.

Seshu observed: 'The impunity with which these attacks have taken place only shows that, in India, freedom of speech and expression cannot be taken for granted.'

FSH has listed 14 instances of attacks on journalists.

On Jan 3, Sudhir Dhawale, a Dalit activist and editor of Marathi magazine Vidrohi, was arrested and charged with sedition and links with Maoists in Maharashtra.

The same month, Somanath Sahu, reporter of Dharitri, was prevented from attending a press conference at the office of the Deputy Commissioner of Police in Bhubaneshwar and threatened with dire consequences for writing reports that went against the police.

In February, Rajat Ranjan Das, a reporter of Sambad in Orissa, sustained fractures and head injuries at the hands of alleged supporters of Saikh Babu, a ruling Biju Janata Dal (BJD) leader from the town.

That month, MBC-TV reporter Kiran Kanungo and cameraperson Prasant Jena were manhandled by some BJD workers in Banki.

Again the same month, an OTV reporter N.M. Baisakh and his cameraman Anup Ray were assaulted in Paradeep when they were covering a protest by locals demanding jobs and compensation.

On May 8, in Itanagar, some people alleged to be supporters of Arunachal Pradesh Congress chief Nabam Tuki, who is a minister, attacked several media offices ostensibly to protest a report in a leading daily involving their leader.

In May, three journalists were beaten up allegedly by Communist Party of India-Marxist (CPI-M) supporters in Burdwan district of West Bengal.

On May 21, unidentified assailants waylaid V.B. Unnithan, a Kollam-based senior reporter of Mathrubhumi (Kerala), and assaulted him with iron rods when he was going home.

जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख के बीच आ गया 'कोई'

जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख ने मुख से भले ही कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन सब जानते हैं कि वे अपनी फिल्म ‘तुझे मेरी क़सम’ (2003) के जमाने से प्रेम के रस्से में बंधे हुए हैं।


चर्चा यहां तक है कि दोनों ने अगले साल शादी करने का भी फैसला किया था। पर नई खुसुर-फुसर के अनुसार, प्रेम का वह पुराना रस्सा चरमरा रहा है और जेनेलिया अब ‘दम मारो दम’ स्टार राणा डग्गूबटी की ओर खिंची जा रही हैं।



सूत्रों के अनुसार, जेनेलिया और राणा इन दिनों साउथ की एक फिल्म ‘ना इश्तम’ साथ में कर रहे हैं। वहां से शुरू हुई इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली जा रही है कि जेनेलिया से होने वाली रितेश की शादी संकट में जान पड़ती है।



डियर रितेश, इसीलिए तो कहते हैं कि चट मंगनी, पट ब्याह कर लेना ही अच्छा होता है!

Wednesday, August 24, 2011

सोनिया गांधी की यात्रा का खर्च 1850 करोड़ इतना खर्चा तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है

सोनिया गांधी की यात्रा का खर्च 1850 करोड़ इतना खर्चा तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है : पिछले तीन साल में सोनिया की सरकारी ऐश का सुबूत, सोनिया गाँधी के उपर सरकार ने पिछले तीन साल में जीतनी रकम उनकी निजी बिदेश यात्राओ पर की है उतना खर्च तो प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया है ..एकसुचना के अनुसार पिछले तीन साल में सरकार ने करीब एक हज़ार आठ सौ अस्सी करोड रूपये सोनिया के विदेश दौरे के उपर खर्च किये है ..कैग ने इस पर आपति भी जताई तो दो अधिकारियो का तबादला कर दिया गया .
अब इस पर एक पत्रकार रमेश वर्मा ने सरकार से आर टी आई के तहत निम्न जानकारी मांगी है :
1. सोनिया के उपर पिछले तीन साल में कुल कितने रूपये सरकार ने उनकी विदेशयात्रा के लिए खर्च की है ?
2. क्या ये यात्राये सरकारी थी ?
3. अगर सरकारी थी तो फिर उन यात्राओ से इस देश को क्या फायदा हुआ ?
4. भारत के संबिधान में सोनिया की हैसियत एक सांसद की है तो फिर उनको प्रोटोकॉल में एक राष्ट्रअध्यछ का दर्जा कैसे मिला है ?
5. सोनिया गाँधी आठ बार अपनी बीमार माँ को देखने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में गयी जो की उनकी एक
निजी यात्रा थी फिर हर बार हिल्टनहोटल में चार...






















Deoband distances itself from Anna Hazare's movement


NEW DELHI: The vice-chancellor of Darul uloom Deoband, the second largest Islamic seminary in the world has distanced himself and his institution from the Anna Hazare movement.

Speaking to TOI on Tuesday, Mufti Abul Qasim Nomani said: "We are neither supporting nor opposing the movement. Corruption is a very serious issue in the country and any citizen across the world would feel bothered by it. But we do not have any stand whatsoever on the ongoing Janlokpal drama and Anna Hazare's hunger strike playing out at Ramlila Maidan. As a religious institution, Darul uloom Deoband is not supposed to get involved in these political matters."

Nomani had been quoted in some sections of the media as having professed his support for Anna's movement, something that he vehemently denies now. "I had said we do not have anything to do with it but that was misinterpreted."

64 सालों में 40 घोटाले

अन्ना हजारे की अपील ने पूरे देश को नींद से मानो जगा दिया है. घोटालों और भ्रष्टाचार से तंग लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है. वजह शायद ये है कि 1947 से 2011 तक 64 सालों में 40 घोटाले हो चुके हैं और देश को करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है. शुरुआत करते हैं आज़ाद भारत के पहले घोटाले से जिसे जीप
घोटाले के नाम से जाना जाता है

Sunday, August 7, 2011

Whats Happen to Understand the Reality, What to do ITS MATTER

India's Supreme court realize the harm of Reservation and not only Supreme Court all Indians including Reservation Benifited also understand the harms of Reservation,

But what to understand the Reality, we have to oppose it to build India Future because RESERVATION is directly or indirectly responsible for 85% Problems of India.

STOP RESERVATION, GAVE INDIA TO BRILLIANT HANDS NOT IN RESERVED HANDS